सार्वजनिक क्षेत्र को बचाओ राष्ट्र को बचाओ

भारतीय मजदूर संघ ने ज्ञापन सौंपा
सार्वजनिक क्षेत्र को बचाओ राष्ट्र को बचाओ

CCN/डेस्क

छिन्दवाड़ा/ भारतीय मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्य समिति की अयोध्या में सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आज 28/10/2021 को जिला समिति भारतीय मजदूर संघ के द्वारा दोपहर 2 बजे से सायं. 4 बजे तक स्थानीय जिलाध्यक्ष कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षित करवाया गया । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते है कि वास्तविकता की उचित जानकारी ले और सी.पी.एस.यू.से संबंधित मुद्दों को हल करें। सार्वजनिक क्षेत्र के उघमों के निजीकरण ,विनिवेश ,रणनीतिक बिक्री ,निगमीकरण और संपत्ति मुद्रीकरण को रोकना । रक्षा क्षेत्र से संबंधित निगमीकरण अध्यादेश पर रोक एवं पुर्नविचार ,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री पर रोक ।एफ.डी.आई.की सीमा बढ़ाने पर रोक , बैंको ,सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विलय पर रोक ,कोयला क्षेत्र के व्यवसायिककरण पर रोक । श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव पर रोक ,बी.एस.एन.एल.और एम.टी.एन.एल. के लिये घोषित रिवाईबल पैकेज जो पूरी तरह से लागू नहीं हैं ,बी.एस.एन.एल.और एम.टी.एन.एल. ,आई.टी.आई. आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में तीसरे पी.आर.सी.कार्यान्वयन ,सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये पेंशन में संशोधन । रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूद्वार एवं विविधीकरण । बी.पी.सी.एल. के निवेश पर रोक उद्योगों की स्थानीय मांग:- स्कीम वर्कर जैसे आंगनवाड़ी ,आशा ,उषा मध्यान्ह ,भोजन रसोईयाॅं आदि को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये और तथा हाल में ही प्रकाशित वेज कोड के आधार पर न्यूनतम वेतन प्रदान किया जायें, संविदा कर्मी को स्थायी किया जाना चाहिए ,और तब तक भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान होना सुनिश्चित किया जाए ।पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये तथा न्यू पेश्ंान स्कीम को समाप्त किया जायें और एनपीएस ,ईपीएस ,बीओसी जैसे सभी पेंशनों को सरकारी सब्सिडी के साथ सीसीएस के बराबर किया जाना चाहिए ,सभी बीमा कर्मचारियों के लिए एक और पेंशन विकल्प प्रदान कर ,मंहगाई ,भत्ते को न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जायें । सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन को प्रतिमाह बढ़ावा जाना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को शामिल किया जायें और श्रमिकों को 100 कार्यदिवस के स्थान पर पूरे वर्ष रोजगार प्रदान किया जायें । देश भर रेल्वे के विभिन्न जोनों में स्थापित रेल्वे रैंक पाईट पर ठेकेदारों के माध्यम से लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले श्रमिकों को बोनस, पेंशन ,बीमा की सुविधा आदि मिलने पर आदि का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा हैं। तथा इनके जीवन स्तर पर में सुधार लाने के लिये योग्यता के आधार पर विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान करने हेतु नीति निर्धारण किया जायें ,जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिये लागू राज्य बीमा योजना के संबंध में पूर्ण जानकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान के सूचना पटल पर प्रदर्शित करवायी जावें। जिले में बंद हुये औद्योगिक प्रतिष्ठान शेषाद्री स्पेनिंग मिल पांढुर्ना ,शाही एक्सपोर्ट छिन्दवाड़ा के श्रमिकों विशेषकर महिलाओं के लिये आजीविका मिशन के माध्यम से पुर्नवास की योजना लागू की जावें। सूर्यवंशी /शेषाद्री स्पेनिंग मिल के ऐसे कामगार जिनके वैधानिक स्वत्वों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया हैं ,उन्हें वर्तमान में उसी परिसर में कार्यशील निर्माणी में श्रमिक नियमों के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर पुर्ननियोजित किया जावें। कारखाना अधिनियम की धारा 46 प्रावधानों के अन्तर्गत रेमण्ड परिसर स्थित औद्योगिक कैंटीन के श्रमिकों को लाॅकडाउन अवधि का पूर्ण वेतन का भुगतान कराया जावें तथा पूरे प्रकरण में जांच करवाकर स्थानीय प्रबंधन पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावें। जिले में कार्यरत सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में म.प्र.शासन के द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराया जावें एवं ठेका मजदूर को उनके ठेकेदारों के द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित कराया जावें। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्यावरण तथा औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जावें। कोयलांचल में निजी संचालकों के द्वारा संचालित सियालघोघरी ,मंडला मंडली ग्राम स्थित कोयला खदानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को हाईपावर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप कोल इंडिया के द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करवाया जावें। धरना स्थल पर उपस्थित कार्यकर्ताओं प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य राकेश श्रीवास्तव ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन का वाचन श्री नारायणराव सराठकर अघ्यक्ष भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के द्वारा किया गया। धरने की कार्यवाही का संचालन श्री कुंवर सिंह महामंत्री भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के द्वारा की गयी । धरने में बूलन मिल एम्पाईज ,पी.बी.एम.कामगार संघ ,रेमण्ड कैंटीन मजदूर संघ ,भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के कार्यकर्ता सम्मिलित हुये। जिलाध्यक्ष श्रीमति मंजू राहंगडाले के द्वारा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु आभार व्यक्त किया गया। श्री अचल सिंह ठाकुर ,श्री तालुकदार सिंह ,श्री अर्जुन भारतीय आदि जिला समिति के पदाधिकारी ज्ञापन को सौपते समय उपस्थित रहे।