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मामला ब्लॉक मुख्यालय शाहपुरा का है बताया जा रहा है कि पटवारी सत्येंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों के प्रताड़ित से कलेक्टर डिंडोरी के नाम भू अभिलेख राजस्व शहपुरा में आवेदन दिया CCN/डिंडोरी ब्योरो रिपोर्ट डिंडोरी/शाहपुरा डिंडोरी जिले के जनपद मुख्यालय शाहपुरा के पटवारी

CCN/गाड़ा सरई से सुरेंद्र साहू का रिपोर्ट   डिंडोरी/गाड़ासरई , गाड़ासरई छेत्र में चलने वाली गाड़ियों में छमता से अधिक सवारी भरी जा रही है ,जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है ,बावजूद इसके गाड़ासरई पुलिस आँख बन्द किए बैठी

  CCN/कॉर्नसिटी छिंदवाडा :- सिवनी प्राण मोती ग्राम में मंदिर पुजारी के साथ कोई मारपीट की घटना से आहत पुजारियों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की । मामले को लेकर सोमवार

सरकार कोरोना महामारी से बचने के लिए तरह – तरह के विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बता रही है वहीं दूसरी ओर दुकानदार बेखौफ होकर अपनी दुकान चला रहा है CCN/छिंदवाड़ा जिला गाइडलाइन कुछ दुकानदारों के लिए

CCN/  छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा:-वन स्टांप सेन्टर में आज दिनांक 21/09/2021 को प्रज्ञा रावत को मिला न्याय एस.टी.एस.सी.महिला प्रताड़ित शोषण होने का मामला संज्ञान में आया था जिसके चलते वन स्टांप सेंटर की महिला थाना ,सी.एस.पी. , पुलिस अधीक्षक  ने महिला का सहयोग के लिए

  CCN/बजाग से आनंद साहू का रिपोर्ट   बजाग- डिंडोरी जिले के जनपद मुख्यालय बजाग,क्षेत्र अंतर्गत मिडली एवं बिजोरा जाने वाले मार्ग चकरार नदी उफान पर लेकिन पुलिस के मुस्तेदी में कोई हताहत नहीं हुआ हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया

CCN/कॉर्नसिटी रावनवाड़ा की वर्षों पूर्व बंद भूमिगत कोयला खदान में शनिवार शाम 6 बजे जहरीली गैस से एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के गंभीर घायल होने पर मामला चिंताजनक हो गया है। कहा जा रहा है कि जिन खदानों को बंद

CCN/कॉर्नसिटी – छिंदवाडा में चल रहा है प्रापर्टी का अंधा खेल  – सूत्रों की माने तो सफेद पोश नेता और बड़े आला अधिकारियों के सरंक्षण में चल रहा है खेल  –सर्वसुविधायुक्त कॉलोनियों में प्लॉट और मकान देने के नाम पर आम लोगों से

CCN/कॉर्नसिटी खजाना खाली होने से चालू वित्तीय वर्ष में तीसरी बार कर्ज ले रही है सरकार । भोपाल:-  राज्य सरकार एक बार फिर दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में यह तीसरा मौका है, जब सरकार