जनसंपर्क संचनालय द्वारा पत्र पत्रिकाओं को एक-वर्ष में चार विज्ञापन दिए जाए
स्टेट/डेस्क
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों ने कहा कि मध्य प्रदेश विगत 15 वर्षों में बीमारू राज्य से हटकर प्रगति की राह पर आ गया है सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है जनसंपर्क संचनालय द्वारा सरकार के प्रचार के लिए बैनर ,पोस्टर होर्डिंग ,एनजीओ ,नुक्कड़ नाटक ,वॉल पेंटिंग पर प्रतिमाह लाखों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है । पत्रकारों की कोई शासकीय नौकरी रेगुलर इनकम नहीं है ।
पत्रकारिता सिर्फ विज्ञापनों पर चलती है ,वर्तमान परिस्थितियों में विज्ञापनों का मिलना बहुत कठिन है ,मध्य प्रदेश मीडिया संघ परिवार आपसे मांग करता है कि पत्रकार बीमा योजना निशुल्क करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।
मध्य प्रदेश मीडिया संघ की मांग
1.मध्य प्रदेश से प्रकाशित हो रहे पत्र-पत्रिकाओं को 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को निगम मंडलों द्वारा विज्ञापन दिए जाएं ।
2. पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाएं ।
3.पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित की गई थी उन पर लगे मुकदमे सरकार वापस ले ।
4.पत्रकारों पर हमला करने वालों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाए ।
5.मध्य प्रदेश के हर जिलों में भाड़ा क्रय आवासी कॉलोनी पत्रकार के लिए बनाई जाए ।
6.मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर मीडिया हाउस बनाया जाए ।
7.मध्यप्रदेश में कवरेज करने हेतु प्राइवेट बसों में निशुल्क यात्रा करनी दी जाए ।
8.मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में दो कमरे पत्रकारों के परिवार के लिए आरक्षित किया जाए ।
9.गैर अधिमान पत्रकारों से टोल – टैक्स ना लिया जाए ।
10.पत्रकार बीमा पॉलिसी निशुल्क की जाए ।
